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उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता आज लेंगे शपथ

उत्तराखंड उच्च न्यायालय को आज नया मुख्य न्यायाधीश मिल रहा है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता आज उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे।

शपथ ग्रहण समारोह देहरादून स्थित लोकभवन में आयोजित किया गया है।

इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) उन्हें शपथ दिलाएंगे।

राष्ट्रपति ने की थी नियुक्ति, यूपी हाईकोर्ट से आए हैं जस्टिस गुप्ता

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की नियुक्ति गुरुवार 8 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्वारा की गई थी।

इससे पहले वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिसंबर 2025 में उनकी उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर पदोन्नति की सिफारिश की थी।

अक्टूबर 2026 तक रहेगा कार्यकाल

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता का कार्यकाल 8 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। वे उसी दिन सेवानिवृत्त होंगे।

इससे पहले उन्होंने 22 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई थी।

पूर्व चीफ जस्टिस जी नरेंद्र हो चुके हैं सेवानिवृत्त

उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी नरेंद्र शुक्रवार 9 जनवरी 2026 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए।

उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था और लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता: संक्षिप्त परिचय

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता का जन्म 9 अक्टूबर 1964 को हुआ।

उन्होंने 1987 में लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।

6 दिसंबर 1987 को उन्होंने अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया।

वकालत के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से सिविल, संवैधानिक और किराया नियंत्रण से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता हासिल की।

  • 12 अप्रैल 2013: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त
  • 10 अप्रैल 2015: स्थायी न्यायाधीश बने

न्यायिक व्यवस्था के लिए अहम दिन

उत्तराखंड हाईकोर्ट को नया नेतृत्व मिलने के साथ ही राज्य की न्यायिक व्यवस्था में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता से न्यायिक पारदर्शिता, समयबद्ध न्याय

और संवैधानिक मूल्यों को और मजबूत करने की अपेक्षा की जा रही है।

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