सरकार भारी जुर्माने पर विचार कर रही
जनता को परेशान नहीं करने देने का दिया निर्देश
देश में इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स के ऑपरेशनल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने NDA संसदीय दल की बैठक में कहा कि नियम और कानून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए होने चाहिए, न कि आम जनता को परेशान करने के लिए।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद इस जानकारी की पुष्टि की।
पीएम मोदी ने कहा,
“यह सुनिश्चित करें कि सरकार की वजह से लोगों को कोई परेशानी न हो। नियम-कानून अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बनाया जाना चाहिए, न कि जनता को परेशान करने के लिए।”
सरकार इंडिगो पर सख्ती की तैयारी में
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार इंडिगो पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है।
DGCA पहले ही इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और COO इसिड्रे पोरक्वेरस को शो कॉज नोटिस जारी
कर चुका है।
इसके अलावा, सरकार संसदीय समिति के माध्यम से पूरी जांच कराने पर भी विचार कर रही है।
संसदीय समिति संकट के मूल कारणों की जांच करेगी और एयरलाइन के खिलाफ संभावित कार्रवाई की सिफारिश करेगी।
अधिकारियों के अनुसार, इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो 1000 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
यात्रियों में विश्वास बहाल करना प्राथमिकता
सरकार का लक्ष्य है कि साफ संदेश इंडिगो और अन्य एयरलाइन ऑपरेटरों को मिले।
अधिकारी बताते हैं कि फिलहाल सभी विकल्पों और कानूनी नतीजों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
इसके माध्यम से यात्रियों में फिर से भरोसा बहाल करने की कोशिश की जा रही है।
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