उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: छोटे अपराधों में नहीं होगी जेल, मुआवजा दोगुना

धामी सरकार ने 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी, जन विश्वास नियोजन एक्ट लागू

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को कुल 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक के सबसे बड़े फैसले के तौर पर सरकार ने जन विश्वास नियोजन अधिनियम को पास कर दिया है।

अब राज्य में छोटे-छोटे अपराधों के मामलों में जेल की सजा की जगह केवल जुर्माना लगाया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना है।
पहले चरण में इस कानून के तहत 7 अधिनियमों को शामिल किया गया है।

सरकार का कहना है कि:

कैबिनेट ने ट्रांसमिशन लाइन और बिजली टावर के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

अब प्रस्ताव के अनुसार:

टावर की जमीन पर मुआवजा
पहले: सर्किल रेट का 85%
अब: पूरे सर्किल रेट का दो गुना
खेतों के ऊपर से लाइन जाने पर मुआवजा
पहले: 15%
अब: 30%, 45% और 60%

सरकार का मानना है कि इससे किसानों और भूमि मालिकों को बड़ा फायदा होगा।

उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण को देखते हुए ग्रीन बिल्डिंग नीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

इसके तहत:

इससे निर्माण कार्य आसान होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

अब कृषि भूमि पर केवल इको रिसॉर्ट ही नहीं, बल्कि सामान्य रिसॉर्ट बनाने की भी अनुमति दी गई है।

पहले इसके लिए लैंड यूज चेंज जरूरी था। अब यह अनिवार्य नहीं रहेगा।

राज्य में शहरी विकास को बेहतर बनाने के लिए:

दोनों को मंजूरी दी गई है।

इससे कॉलोनियों और आवासीय योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।

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