प्रश्न संख्या 64 के पुनर्मूल्यांकन का आदेश बरकरार, UKSSSC ने वापस ली सभी विशेष अपीलें
LT Grade Teacher Recruitment से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
न्यायालय ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की सभी विशेष अपीलों का
निस्तारण करते हुए एकलपीठ के आदेश के अनुपालन के निर्देश दिए हैं।
मामला LT Grade Teacher Recruitment परीक्षा के प्रश्नपत्र ‘डी’ के प्रश्न संख्या 64 से जुड़ा है।
पहले एकलपीठ ने पाया था कि आयोग ने केवल विकल्प ‘बी’ को सही उत्तर माना था।
हालांकि, विषय विशेषज्ञों की राय में विकल्प ‘बी’ और ‘सी’ दोनों सही थे।
इसी आधार पर अदालत ने प्रश्न का पुनर्मूल्यांकन करने और प्रभावित अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार अंक देने का आदेश दिया था।
अब खंडपीठ ने भी इस आदेश को बरकरार रखा है।
तीन माह में करना होगा आदेश का पालन
सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि वह अब अपनी विशेष अपीलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता।
आयोग ने कहा कि वह एकलपीठ के आदेश का पालन करेगा।
इसके बाद हाईकोर्ट ने आयोग को तीन माह के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
साथ ही लंबित अवमानना याचिकाओं का भी निस्तारण कर दिया गया।
चयनित अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ेगा असर
अदालत ने स्पष्ट किया है कि 9 फरवरी 2025 को जारी अंतिम चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के परिणामों में कोई बदलाव नहीं होगा।
पुनर्मूल्यांकन केवल अन्य अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा।
यदि संशोधित परिणाम के बाद किसी अभ्यर्थी के अंक अंतिम चयनित उम्मीदवार के बराबर या
उससे अधिक हो जाते हैं, तो उसे नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा।
रिक्त पदों पर मिल सकती है नियुक्ति
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि प्रदेश में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों के कई पद अभी भी रिक्त हैं।
सरकार ने यह भी कहा कि यदि पुनर्मूल्यांकन के बाद नए अभ्यर्थी चयनित होते हैं
और रिक्त पद पर्याप्त नहीं होते, तो उनके लिए अधिसंख्य पद सृजित किए जा सकते हैं।
अदालत ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
आदेश का पालन नहीं हुआ तो होगी अवमानना
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि तीन माह के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया
तो याचिकाकर्ता अवमानना कार्यवाही दोबारा शुरू कराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
इस फैसले के बाद LT Grade Teacher Recruitment से जुड़े उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है,
जो प्रश्न संख्या 64 के मूल्यांकन को लेकर लंबे समय से न्यायिक लड़ाई लड़ रहे थे।
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