छात्रों के मुद्दे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन
संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध जारी रहा।
NEET पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेक
र विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।
काले कपड़ों में संसद पहुंचे विपक्षी सांसद
कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसद ‘ब्लैक डे’ मनाते हुए काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि विपक्ष छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराएगा।
लोकसभा और राज्यसभा कई बार हुई स्थगित
सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा को पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा।
राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी तरह बाधित रही और कई बार स्थगित करनी पड़ी।
सरकार बोली- NEET पेपर लीक पर चर्चा को तैयार
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि सरकार NEET पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि तय नियमों के तहत युवाओं के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो।
वहीं कांग्रेस ने कहा कि चर्चा के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी जरूरी है।
विपक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्र अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं और उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
अखिलेश यादव ने इसे छात्रों का मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना
बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री आवास की ओर हुए विरोध मार्च को बड़ा सुरक्षा उल्लंघन बताया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की ओर प्रदर्शन ले जाना गंभीर चिंता का विषय है।
सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक भी सूची में
दिन की कार्यसूची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन से जुड़े विधेयक पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव भी शामिल था।
हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित रही।
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