कर्मचारियों की हड़ताल पर धामी सरकार ने लगाई रोक
धामी सरकार का बड़ा फैसला, आवश्यक सेवाएं बाधित न हों इसलिए जारी किया गया आदेश
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अगले छह महीनों के लिए Essential Services Maintenance Act (ESMA) लागू कर दिया है।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद अब राज्य के सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
सरकार ने यह कदम आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने और जनहित को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
राज्यपाल के आदेश से लागू हुआ ESMA
जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966
(उत्तराखंड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल के आदेश से
छह महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगाई गई है।
इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
चुनावी तैयारियों के बीच फैसले के मायने
सरकार का यह निर्णय ऐसे समय आया है, जब उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज होती दिख रही हैं।
माना जा रहा है कि अगले छह महीनों के भीतर चुनावी प्रक्रिया या आचार संहिता लागू होने की संभावना है।
ऐसे में सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के संभावित आंदोलनों और हड़तालों को रोकने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
आमतौर पर चुनाव से पहले विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन और हड़ताल का रास्ता अपनाते हैं।
इस बार ESMA लागू होने के बाद ऐसा करना संभव नहीं होगा।
क्या है ESMA
ESMA (Essential Services Maintenance Act) एक ऐसा कानून है, जिसके तहत सरकार आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा सकती है।
इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, जलापूर्ति और अन्य जरूरी सरकारी सेवाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखना है।
कानून का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कर्मचारी संगठनों में शुरू हुई चर्चा
हालांकि फिलहाल राज्य में किसी बड़े कर्मचारी आंदोलन या हड़ताल की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी संगठनों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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