मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 दिसम्बर को सचिवालय में बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। नगर निकाय चुनाव से पूर्व हुई कैबिनेट बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है।
विस्तार
कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का औपचारिक अनुमोदन भी किया गया साथ ही यह भी तय हुआ कि यदि उपभोक्ता गड़बड़ी करते हैं तो सख्ती बरती जाएगी। शिकायतें मिलीं कि कई लोग परिवार के अलग-अलग नाम पर कनेक्शन ले रहे हैं। अगर ऐसा मामला आया तो सब्सिडी की दोगुनी रकम बतौर जुर्माना वसूल की जाएगी। वहीं, डीएम उच्च हिमालयी क्षेत्रों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
इसके अलावा उत्तराखंड आवास नीति को भी मंजूरी मिली है। इसमें इकनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) को तीन लाख वार्षिक आय के बजाय पांच लाख किया गया।
लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) को पांच से नौ लाख रुपये में श्रेणीबद्ध किया गया। एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप में भी आवास आवश्यकता पूरी करने पर रियायतें दी जाएंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए आवास की कीमत 9 लाख, एलआईजी के लिए 14 लाख और लोअर एमआईजी को 25 लाख रुपये आवास के लिए देने होंगे।
राज्य की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी डेढ़ से दो लाख की गई। इसी के साथ ही स्टांप ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। प्रोजेक्ट पूरा होने पर भी लाभ मिलेगा। बार्कली रो हाउसिंग का प्रोजेक्ट लगाने वालों के लिए पहली बार लाया गया है।
इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगी मुहर
- मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार मिलेंगे।
- चिकित्सकों के इनक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला।
- 30 जून के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पूरे वर्ष का पेंशनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा।
- वाहन चालकों का वर्दी भत्ता 2400 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार हुआ।
- शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायतें बनाएंगी गोसदन। प्रोत्साहन का भी प्रावधान होगा।
- वर्ष 2022 में कानूनगो की 21 दिनों की हड़ताल हुई थी जिसे उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी।
- सेब, माल्टा, गलगल का वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद ही संबंधित विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे।
- रेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में के पटल पर रखने की मंजूरी।
- परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा। राज्य सरकार लोन का इंट्रेस्ट देगी, मूल धन विभाग ही देगा।
- प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी।
- शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं। अब नाम परिवर्तन करना होगा आसान।
- खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्यपाल ने आपत्तियां लगाई हैं जिनको निस्तारित करते हुए फिर से अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
