देहरादून स्थित विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया।
अधिकांश राशि वेतन, पेंशन और ऋण चुकाने में खर्च होगी। सरकार ने कुल प्राप्तियां ₹1,01,034.75 करोड़ आंकी हैं, जिसमें ₹62,540.54 करोड़ राजस्व प्राप्तियां और ₹38,494.21 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। हालांकि, राज्य की वित्तीय स्थिति अभी-भी कर्ज और केंद्र सरकार की सहायता पर निर्भर है
वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया।
उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्टीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया।
बजट में सात बिंदुओं पर खासतौर पर फोकस किया गया है। कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता है।
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़। जमरानी बांध के लिए 625 करोड़। सौंग बांध के लिए 75 करोड़। लखवाड़ के लिए 285 करोड़।
राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़। नगर पेयजल के लिए 100 करोड़।
एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़, स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे। 220 किमी नई सड़कें बनेंगी।
1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण, 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण, 1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य, 37 पुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।