उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में आयोजित
कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।
बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव से हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री B. C. Khanduri और पद्मश्री से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज Jaspal Rana को श्रद्धांजलि दी गई।
इसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर उन्हें मंजूरी प्रदान की गई।
उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
सरकार का मानना है कि यह उपलब्धि राज्य में शिक्षा के स्तर को नई पहचान देगी और सामाजिक विकास को गति प्रदान करेगी।
संस्कृत नियमावली और आबकारी व्यवस्था में बदलाव
बैठक में उत्तराखंड संस्कृत नियमावली-2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
वहीं आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर (डबल टैक्सेशन) को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है।
हिमालय कार रैली को हरी झंडी
पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने हिमालय कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी है।
सरकार इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भव्य बनाने की तैयारी कर रही है।
प्रस्तावित रैली में करीब 25 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है, जिससे उत्तराखंड के पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी।
उपनल कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला उपनल कर्मचारियों को लेकर रहा।
सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) के सिद्धांत को मंजूरी दे दी है।
लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे उपनल कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है।
इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ
कैबिनेट ने हाल में हुई भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का फैसला भी लिया है।
इससे लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जेल नियमावली और सेवा नियमावली में संशोधन
बैठक में कारागार नियमावली में संशोधन करते हुए ‘अभ्यस्त अपराधी’ की परिभाषा निर्धारित की गई।
इसके साथ ही विभिन्न विभागों की सेवा नियमावलियों में संशोधन कर पदों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
पशुपालन और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा
कृषि विभाग के सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम परीक्षण के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
वहीं पशुपालन विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम गर्भाधान योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे पशुधन की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।
चारधाम यात्रा में पशुओं के बीमा पर सरकार देगी सहायता
चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले घोड़े-खच्चरों के बीमा को लेकर भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया।
बीमा प्रीमियम में 20 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी। इसके लिए राज्य सरकार लगभग एक करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सरकार का फोकस विकास और कर्मचारी हितों पर
धामी सरकार के इन फैसलों को शिक्षा, पर्यटन, कर्मचारी कल्याण, कृषि और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विशेष रूप से उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के फैसले चर्चा के केंद्र में हैं।
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