फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला
NEET पेपर लीक 2026 मामले को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सके।
अधिकारियों को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश
प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम तुरंत उठाने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य से समझौता नहीं किया जाएगा और पेपर लीक के मामलों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
एक्स पर साझा किया संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि:
“हमारे युवाओं की भलाई और भविष्य से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जो लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।”
एनडीए बैठक में भी दिया था भरोसा
इससे पहले मंगलवार को हुई एनडीए की ‘मंगल मिलन बैठक’ में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने भरोसा दिलाया था कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी फैसला लिया जाएगा और किसी भी छात्र का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
छात्रों को मिल सकती है राहत
प्रधानमंत्री के इस फैसले को लाखों NEET अभ्यर्थियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।
हर वर्ष देशभर से लाखों छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं।
ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामलों का शीघ्र निपटारा होने से छात्रों का विश्वास बहाल करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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