2 अक्टूबर का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है।
लेकिन उत्तराखंडवासियों के लिए यह दिन एक और गहरी पीड़ा की याद दिलाता है। साल 1994 में रामपुर तिराहा कांड ने इस तारीख को हमेशा के लिए उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास का सबसे काला अध्याय बना दिया।
अहिंसा के पुजारी गांधी जी की जयंती पर, उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर शांतिपूर्वक दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्बर अत्याचार किया।
आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गईं, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ और पहाड़ की भोली-भाली जनता दमन का शिकार बनी।राज्य बन तो गया, लेकिन वर्षों के संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। मगर आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड आज भी अधूरा है।
विकास की जगह राजनीतिक स्वार्थ और भ्रष्टाचार हावी हो गया। आंदोलन की तीव्रता धीरे-धीरे कम होती गई, हालांकि बीच-बीच में युवाओं के आंदोलनों (जैसे हाल का पेपर लीक आंदोलन) ने पुरानी यादें ताज़ा कर दीं।
अब लद्दाख की बारी, 30 साल बाद आज हालात हिमालय के एक और हिस्से लद्दाख में दोहराए जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लद्दाखियों को उम्मीद थी कि उन्हें संविधान की छठी अनुसूची और विशेष संरक्षण मिलेगा।
लेकिन ऐसा न होने से अब वहां कॉर्पोरेट और माफिया दखल बढ़ रहा है। पर्यावरण, संस्कृति और रोजगार को लेकर लोग चिंतित हैं। पिछले दो वर्षों से आंदोलन जारी है और अब दमन भी शुरू हो गया है। विश्वप्रसिद्ध पर्यावरणविद व वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को आंदोलन की आवाज उठाने पर देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया है।
इतिहास खुद को दोहरा रहा है, जैसे 1994 में उत्तराखंड के लोगों ने अन्याय सहा, वैसे ही आज लद्दाख के लोग संघर्ष कर रहे हैं। फर्क इतना है कि आज आंदोलन को बदनाम करने के लिए नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं।
लेकिन जैसा उत्तराखंड ने जीत हासिल की, वैसा ही विश्वास है कि लद्दाख भी अपनी न्यायपूर्ण लड़ाई जीतेगा।
इस 2 अक्टूबर, जहां एक ओर उत्तराखंड अपने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दे रहा है, वहीं दूसरी ओर लद्दाख के संघर्ष के लिए भी प्रार्थना कर रहा है।
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