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उत्तराखंड की नई खेल नीति में जनता भी दे सकेगी सुझाव

खिलाड़ियों के लिए सरकार की बड़ी तैयारी

खेल मंत्री रेखा आर्य के निर्देश, ऑनलाइन लिंक से लिए जाएंगे सुझाव, उपयोगी प्रस्ताव होंगे शामिल

उत्तराखंड सरकार नई खेल नीति को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

इस बार सरकार खेल नीति को केवल विभागीय दस्तावेज तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल संगठनों, खेल प्रेमियों और आम नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी।

खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई खेल नीति तैयार करते समय जनता से सुझाव लिए जाएं,

और उपयोगी सुझावों को नीति में शामिल किया जाए।

ऑनलाइन लिंक के जरिए मांगे जाएंगे सुझाव

खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि खेल विभाग जल्द ही एक ऑनलाइन लिंक जारी करेगा,

जिसके माध्यम से खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल संगठन और आम नागरिक अपने सुझाव भेज सकेंगे।

सरकार का उद्देश्य ऐसी खेल नीति तैयार करना है जो प्रदेश की वास्तविक जरूरतों और खिलाड़ियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

उन्होंने कहा कि जो सुझाव व्यवहारिक और प्रभावी होंगे, उन्हें नई खेल नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

साथ ही बेहतर सुझाव देने वाले लोगों को सम्मानित करने की भी योजना है।

पारंपरिक खेलों को मिलेगा बढ़ावा

रेखा आर्य ने कहा कि नई खेल नीति में केंद्र सरकार की खेल नीति के प्रमुख प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा।

इसके साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक खेलों के संरक्षण और प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा,

ताकि आधुनिक खेलों के साथ प्रदेश की खेल संस्कृति को भी नई पहचान मिल सके।

खेल विश्वविद्यालय की तैयारियों में आएगी तेजी

समीक्षा बैठक में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

खेल मंत्री ने अधिकारियों को परियोजना से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालय बनने से खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, शिक्षा और शोध की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

पदक विजेताओं को नौकरी देने की प्रक्रिया तेज होगी

बैठक में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।

खेल मंत्री ने अधिकारियों को पात्र खिलाड़ियों के मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें समय पर लाभ मिल सके।

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश की खेल अकादमियों में समायोजित करने की तैयारी की जा रही है।

इससे उनके अनुभव का लाभ युवा खिलाड़ियों को मिलेगा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

नई खेल नीति, खेल विश्वविद्यालय और खिलाड़ियों को रोजगार से जोड़ने जैसी पहलें उत्तराखंड में खेलों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।

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