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वन विभाग में बंपर तबादले: 180 से अधिक वन कर्मियों को मिली नई तैनाती

गृह जनपद के करीब पोस्टिंग पर फोकस, वर्षों से लंबित मांग पर विभाग ने किया बड़ा फैसला

देहरादून में वन विभाग ने पहली बार बड़े स्तर पर होमवर्क करते हुए फील्ड कर्मचारियों के तबादले किए हैं।

विभाग ने वन कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही गृह जनपद या उसके आसपास पोस्टिंग

की मांग को ध्यान में रखते हुए व्यापक तबादला सूची जारी की है।

इससे बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे।

110 वन आरक्षी और 47 वन दरोगाओं का हुआ तबादला

वन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन के तहत 110

वन आरक्षियों (Forest Guards) के तबादले किए गए हैं।

इसके अलावा 47 वन दरोगाओं (Foresters) को भी नई तैनाती दी गई है।

वहीं उपवन क्षेत्राधिकारियों और हाल ही में भर्ती हुए रेंजर्स की पोस्टिंग से जुड़े आदेश भी जारी किए गए हैं।

गृह जनपद के पास तैनाती देने की कोशिश

वन विभाग में लंबे समय से अधिकांश कर्मचारी मैदानी जिलों या अपने गृह जनपद के आसपास तैनाती की मांग करते रहे हैं।

हालांकि सभी कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार पोस्टिंग देना संभव नहीं होता,

लेकिन इस बार विभाग ने कर्मचारियों की सुविधाओं और व्यक्तिगत परिस्थितियों का अध्ययन कर

अधिकतम संख्या में उन्हें मनचाहे या नजदीकी क्षेत्रों में तैनाती देने का प्रयास किया है।

वर्षों से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों को भी मिली राहत

विभागीय सूत्रों के अनुसार कई वन कर्मी वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत थे,

जबकि कुछ कर्मचारियों को बार-बार अनुरोध करने के बावजूद गृह जनपद के निकट पोस्टिंग नहीं मिल पा रही थी।

ऐसे मामलों को प्राथमिकता देते हुए तबादला सूची तैयार की गई है।

गढ़वाल क्षेत्र में भी अलग से जारी हुई सूची

वन मुख्यालय की ओर से करीब 180 फील्ड वन कर्मियों के तबादलों की सूची जारी की गई है

इसके अलावा CCF गढ़वाल कार्यालय ने भी गढ़वाल क्षेत्र के वन कर्मियों के स्थानांतरण की अलग सूची जारी की है।

इससे संकेत मिलते हैं कि इस बार तबादला प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और कर्मचारी हितैषी बनाने का प्रयास किया गया है।

कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की कवायद

वन विभाग का मानना है कि कर्मचारियों को उनकी सुविधा के अनुरूप तैनाती मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।

विभाग ने इसे कर्मचारी कल्याण और बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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