उत्तराखंड को केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय राहत मिली है। केंद्र की महत्वाकांक्षी ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ योजना और अन्य
केंद्रपोषित योजनाओं के तहत राज्य को 2355 करोड़ रुपये की पहली किस्त स्वीकृत हुई है। यह राशि राज्य की वित्तीय स्थिति
को मजबूत करने के साथ-साथ विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगी।
SASCI योजना के तहत मिली सहायता
केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत उत्तराखंड को यह वित्तीय
सहयोग प्रदान किया है। सरकार का दावा है कि इससे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन और ग्रामीण विकास से जुड़ी
परियोजनाओं को गति मिलेगी।
ऋण प्रबंधन में मिलेगी बड़ी राहत
स्वीकृत राशि में से 2283.60 करोड़ रुपये राज्य के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए दिए गए हैं।
इससे राज्य सरकार को अपने बढ़ते वित्तीय दायित्वों को संभालने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सहायता से
सरकार विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च कर सकेगी।
केंद्रपोषित योजनाओं के लिए अलग से फंड
केंद्र सरकार ने 71.94 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी मंजूर की है। यह धनराशि विभिन्न केंद्रपोषित योजनाओं में राज्यांश
के रूप में उपयोग की जाएगी, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय बाधाएं कम होंगी।
‘प्राइड ऑफ हिल्स’ योजना से पर्वतीय क्षेत्रों को लाभ
केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ कार्यक्रम को विशेष
महत्व दिया है। योजना का उद्देश्य दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना
और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है।
उत्तराखंड को कुल 3460 करोड़ का प्रावधान
इस योजना के तहत उत्तराखंड के लिए कुल 3460 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
फिलहाल 2355 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है, जो कुल स्वीकृत राशि का 65 प्रतिशत से अधिक है।
50 वर्षों का ब्याजमुक्त ऋण
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सहायता 50 वर्षों के लिए ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दी जा रही है।
इससे राज्य सरकार पर तत्काल कोई अतिरिक्त ब्याज भार नहीं पड़ेगा और वित्तीय संसाधनों का उपयोग विकास कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
विकास योजनाओं को मिलेगा नया आधार
राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र से मिली यह सहायता उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है।
इससे राज्य की विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी और पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी।
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