टू व्हीलर के लिए डबल हेलमेट, फाॅर व्हीलर के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य
रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
सोमवार को सचिवालय में सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए है, उत्तराखंड में दोपहिया वाहन चालक के साथ बैठने वालों को भी हेलमेट के नियम का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर सख्ती की जाएगी।
फाॅर व्हीलर में सवार लोगों के लिए सीट बेल्ट के नियम को भी सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए। टू व्हीलर पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट का नियम राज्य में 2016 से लागू है, पर इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। अब मुख्य सचिव ने इसको लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने हादसों में घायलों की सुरक्षा और त्वरित उपचार की सुविधा पर जोर दिया। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु, सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी और वी. षणमुगम भी मौजूद रहे।
सड़क सुरक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव किए मंजूर
ट्रैफिक व्यवस्था आधुनिक बनाने के लिए मुख्य सचिव ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। सभी जिलों में ड्रोन सेवाओं की व्यवस्था, ट्रैफिक सिग्नल को एएनपीआर तथा आरएलवीडी सिस्टम से जोड़ने के साथ हाईटेक रडार एवं डिजिटल स्पीड साइन बोर्ड और डिस्प्ले बोर्ड लगाने के प्रस्ताव इसमें शामिल है।
ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए एल्कोमीटर, ब्रीथ एनालाइजर, बाॅडी वाॅर्न कैमरा, पोर्टेबल साउंड सिस्टम जैसे आधुनिक सिस्टम को लागू करने की वित्तीय एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति भी दी गई।
लोनिवि को वित्त वर्ष 2024-25 में सुरक्षात्मक कार्यों के तहत क्रश बैरियर का निर्माण, रोड डेलीनेटर और कैट आई, ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य, पैराफिट और रोड मार्किंग को भी मंजूर किया गया।
वर्ष 2016 से लागू डबल हेलमेट नियम का नहीं हो पा रहा पालन
राज्य में दोपहिया वाहन चालक और उनके साथ बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट लगाना वर्ष 2016 से ही अनिवार्य है। लेकिन इसका पालन न के बराबर हो पा रहा है। इक्का दुक्का वाहन चालक ही स्वेच्छा से डबल हेलमेट का प्रयोग करते हैं।
पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से डबल हेलमेट नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होती कभी नजर नहीं आई। कई सड़क हादसों में मौत की वजह हेलमेट न लगाना भी सामने आता रहा है।
यातायात नियमों को लेकर दिए सख्त निर्देश
- यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए फेसलेस चालान सिस्टम लागू किया जाए।
- शिक्षा विभाग हफ्ते में एक दिन बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करेगा।
- ट्रैफिक सिग्नल को एएनपीआर तथा आरएलवीडी सिस्टम से जोड़ कर अपडेट करें। ड्रोन, हाईटेक मोटर बाइक, कैमरा और राडार स्पीड गन से नजर रखी जाए।