जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक ली। जिसमें सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजना एमएसवाई, पीएमईजीपी,एनआरएलएम, होम स्टे, वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना सहित ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना उपलब्धि की समीक्षा की गयी।
सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के आवेदनों की पेंडेंसी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते सभी बैंक अधिकारियों को 10 दिन में निस्तारण करने और लीड बैंक अधिकारी को नियमित समीक्षा करने को कहा। साथ ही उन्होंने प्राइवेट बैंकों को भी हिदायत देते हुए 10 दिन में ऋण वितरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
एमएसवाई तथा पीएमईजीपी योजना में लंबित आवेदनों को लेकर जीएम डीआईसी को एलडीएम से मिलकर निस्तारित करने तथा वीर चन्द्र गढवाली गैर वाहन मद व होम स्टे में लंबित आवेदनों को लेकर पर्यटन अधिकारी को बैंक और ब्रांच वाइज डिटेल एलडीएम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन को लेकर कृषि, उद्यान, पशुपालन तथा म्तस्य विभाग के अधिकारियों को बैंक से समन्वय करते हुए एक दिन फिक्स करने के निर्देश दिए। उन्होंने 40 प्रतिशत से कम सीडी रेश्यों वाले सभी बैंकों प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में महीने में एक दिन वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने के निर्देश दिए।
इस दौरान लीड बैंक अधिकारी दान सिंह गर्बयाल ने बताया कि एमएसवाई में वार्षिक लक्ष्य 800 के सापेक्ष 752 आवेदन बैंक द्वारा सेंक्शन, पीएमईजीपी में शत प्रतिशत 84 में से 84 आवेदनों पर ऋण वितरित किए गए हैं। एनआरएलएम में 2494 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 1798 को ऋण वितरित किया गया है।
वहीं वीर चन्द्र सिंह गढवाली गैर वाहन मद में प्राप्त 16 आवेदन में 6 सेंक्शन हो गए हैं। बताया कि दिसम्बर 2025 तिमाही में ऋण जमा अनुपात 31.26 प्रतिशत रहा। बताया की 6 बैंको का ऋण जमा अनुपात 40 से कम है
इस दौरान जिलाधिकारी ने नाबार्ड का जनपद पोटेंशियल लिंकड क्रेडिट प्लान 2025-26 का विमोचन किया।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी नन्दन कुमार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, पीडी आनंद सिंह सहित सभी बैंकों के अधिकारी और विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
