Uttrakhand caibinet baithak
धामी कैबिनेट में आए 18 प्रस्ताव, 16 हुए पास
Chief minister
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से 16 पास किए गए। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा था कि कैबिनेट बैठक में आज ucc यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।
प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी,
शनिवार को पौड़ी में हुए आयोजन में सहकारिता, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा तथा चिकित्सा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने घोषणा की थी कि आज ही केबिनेट की बैठक में ucc का ड्राफ्ट पास हो जायेगा। लेकिन यह नहीं हो पाया।
अब विधानसभा सत्र के दौरान छह फरवरी को प्रस्ताव रखा जाएगा। फिलहाल आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 वां प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी मिलने सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:
1- स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में।
2- उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी।
3- उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशोधन।
4- जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय।
5- नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय।
6- ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी।
7- उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024।
8- मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी।
9- सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी। बाजपुर आईटीआई बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस।
10- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 वां प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी।
11- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी।
12- विशेष श्रेणी के स्कूलों मे नियुक्ति को मंजूरी रिटायर टीचरों को तत्कालीन व्यवस्था के तहत मिलेगी नियुक्ति बाकी युवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी हैँ
13- फ़िल्म नीति मे बड़ा फैसला अब क्षेत्रीय भाषा में निर्माण करने वाले को फ़िल्म निर्माण करने मे 2 करोड़ रूपए मिलेंगे, पहले 25 लाख मिलता था। राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय फ़िल्म OTT को भी अब मिल सकेगी आर्थिक सब्सिडी, फ़िल्म का 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। बच्चों के लिए फ़िल्म बनाई तो 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा।
14- राज्य के कलाकारों को मुख्य भूमिका मे रखा जाएगा 10 लाख मिलेगा।
15- फ़िल्म ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट मे अगर sc और st का बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसकी 75 प्रतिशत फीस सरकार देगी।
16- पर्वतीय इलाकों मे सिनेमा हाल बनाएगा तो 25 लाख सरकार देगी। फ़िल्म सिटी कोई बनाता हैँ तो उसे 50 लाख मिलेंगे। पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने वाले को 25 लाख मिलेंगे।