रीजनल रिपोर्टर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार, 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट-2024 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार संसद में बजट पेश किया। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था।
वित्त मंत्री ने किया ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद है। इस बजट में महिलाएं, गरीब, युवा और अन्नदाता पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। बजट में युवाओं की देश के विकास में भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत तीन योजनाओं पर काम कर रही है।
इस योजना के अंतर्गत औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। इसमें एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 15 हजार रुपये तक तीन किस्तों के रूप में दिया जाएगा। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनका वेतन 1 लाख रुपये से कम है।
यही नहीं सरकार विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर भी काम करेगी। योजना के तहत पहली बार विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
इसके अलावा कौशल योजना में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत विभिन्न राज्यों में 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर कुशल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए एलान किया कि सरकार युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन भी प्रदान करेगी।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी सरकार की प्राथमिकता में है। इसमें रोजगार के क्षेत्र में सरकार उद्योगों के साथ मिलकर महिला हॉस्टल और बालगृहों की स्थापना करेगी।
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ा एक बड़ा एलान किया है। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत मिलने वाले 10 लाख रुपये तक के लोन की सीमा को बढ़ाकर अब 20 लाख रुपये कर दिया है। ऐसे में जो युवा स्वारोजगार की तलाश में हैं। वे सरकार की इस स्कीम का लाभ लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
अपने सातवें बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगले दो साल में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला के लिए अधिक FPO का गठन किया जाएगा। कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा, जबकि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ पेश किया जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण तथा विपणन को मजबूत करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि और रोजगार के अवसरों का सृजन नीतिगत लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार झींगा पालन और विपणन के लिए भी वित्त उपलब्ध कराएगी।
15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपये तक 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत. 12 से 15 लाख तक 20 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
विकसित भारत के लिए वित्त मंत्री ने बताईं 9 प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री ने बजट में विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता, दूसरी प्राथमिकता रोजगार एवं कौशल, तीसरी प्राथमिकता समावेशी मानव संसाधान विकास एवं सामाजिक न्याय, चौथी प्राथमिकता विनिर्माण और सेवाएं, पांचवीं प्राथमिकता शहरी विकास, छठी प्राथमिकता एनर्जी सिक्योरिटी, सातवीं प्राथमिकता इन्फ्रास्ट्रक्चर, आठवीं प्राथमिकता इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नौंवी प्राथमिकता अगली पीढ़ी के लिए सुधार हैं।
एंजल टैक्स हटाने का किया एलान
- चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी।
- न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है।
- विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।
- टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास-2.0 पर काम जारी है
- म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है।
- ईकॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है।
- म्युचुअल फंड के रिपरचेज पर टीडीएस खाम
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20%
- इनकम टैक्स कानून की छह महीने में समीक्षा करेंगे
- एंजेल टैक्स हटाया
आपदा में हुए नुकसान को लेकर सरकार करेगी मदद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी। साथ ही पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का एलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा