रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो
विदेशों में बसे उत्तराखंड के मूल निवासियों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार उत्तराखंड प्रवासी बोर्ड का गठन करेगी। यह जानकारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस में दी है।
देहरादून में आयोजित इस काॅन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि सीएस ने विदेश मंत्रालय की विदेश संपर्क योजना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि, इस पहल से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों व हितधारकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रवासियों के हित में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मिलेगी। साथ ही कई देशों में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासियों की समस्याओं के समाधान में भी सहायता मिलेगी।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के मूल निवासियों की शिकायतों के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए एक प्रवासी बोर्ड गठित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के संदर्भ में विदेशों में शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रक्रियाओं, प्लेसमेंट एजेंसियों के सेंसटाइजेशन, सुरक्षित व कानूनी माइग्रेशन, वैवाहिक विवाद, मृतकों के पार्थिव शरीर व अवशेषों की वापसी की प्रक्रियाओं की जानकारी, प्रवासियों के संबंध में डेटा शेयरिंग का विशेष महत्व है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पहल से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और हितधारकों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रवासियों के हित में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी मिलेगी। इस प्रयास से विभिन्न देशों में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में भी सहायता मिलेगी।
विदेश मंत्रालय के सचिव (सीपीवी एंड ओआईए) अरुण कुमार चटर्जी ने कहा, विदेश संपर्क प्रोग्राम का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को गहरा करना तथा उनसे संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करना है। साल 2017 से अब तक केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों के साथ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।
विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डीई अंकन बनर्जी ने प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ जुड़ाव, विदेश में भारतीय महिलाओं से संंबंधित मुद्दे, भारतीय छात्रों से संंबंधित मुद्दे, एनआरआई/पीआईओ के अधिकार व कानूनी मुद्दे, राज्यों में एनआरआई संस्थान, प्रवासी भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय की योजनाओं और डेटा का संग्रह जैसे विषयों पर चर्चा की. वहीं, विदेश मंत्रालय के सयुंक्त सचिव (सीपीवी) बिनॉय जॉर्ज ने विदेश में मरने वाले भारतीय नागरिकों के पार्थिव अवशेषों के परिवहन, काउंसलर शिकायत निवारण पोर्टल, उत्तराखंड में राज्य स्तर पर काउंसलर एक्सेस की प्रक्रिया, राष्ट्रीयता सत्यापन, विदेशियों तक काउंसलर एक्सेस और सजायाफता व्यक्तियों का स्थानांतरण जैसे विषयों पर चर्चा की। अनु सचिव (ईडी) विदेश मंत्रालय रशेल गर्ग ने व्यापार व निवेश के अवसरों व चुनौतियों के बारे में बताया।
बैठक में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, सभी विभागीय सचिव, सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे।