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उत्तराखंड में 3,211 आंगनबाड़ी पदों पर होगी भर्ती, अगस्त तक नियुक्ति के निर्देश

उत्तराखंड सरकार ने महिला एवं बाल विकास सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आंगनबाड़ी

सेवाओं, पोषण योजनाओं और रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर अहम निर्देश जारी किए।

अगस्त तक 3,211 रिक्त पदों पर होगी भर्ती

बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में रिक्त पड़े 3,211 पदों पर अगस्त 2026 के अंत तक शत-

प्रतिशत भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। इनमें 438 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और 2,773 सहायिकाओं के पद शामिल हैं, ताकि सभी

केंद्रों पर पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।

बीएलओ ड्यूटी के बावजूद केंद्र पर रहना होगा अनिवार्य

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकत्री की ड्यूटी बीएलओ या अन्य चुनावी कार्यों में लगाई जाती है,

तब भी उसे प्रतिदिन कम से कम एक घंटे अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहकर विभागीय कार्य करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

पोषण ट्रैकर ऐप में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

बैठक में पोषण ट्रैकर ऐप पर डेटा अपडेट करने और बच्चों के वजन की नियमित मॉनिटरिंग को अनिवार्य बताया गया।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेटा अपलोड या निगरानी में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और

कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

जुलाई तक आधार और अपार आईडी बनाने के निर्देश

मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों के आधार कार्ड और अपार (APAAR) आईडी बनाने की धीमी प्रगति पर

नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि जुलाई 2026 के अंत तक यह कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाए।

तय समय सीमा के बाद भी कार्य अधूरा रहने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं होंगी मजबूत

बैठक में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर समय पर पोषण सामग्री उपलब्ध कराने के साथ बिजली, पेयजल, शौचालय और रसोई जैसी

मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं और

बच्चों से जुड़ी सभी योजनाओं को पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

https://regionalreporter.in/ketan-lal-case/
https://youtu.be/xdaFOe9t2fU?si=JiunRqyOOD9EmaKd
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